राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने मंगलवार को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देने जैसे एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता करने के संबंध में चर्चा की । उन्होंने कहा की अध्यापक व अधिकारी आस-पास के क्षेत्रों में जन-जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को शिक्षित करें, जिससे कोई भी छात्र व छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे। अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने में शिक्षा ही पहला व महत्त्वपूर्ण कदम है। केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज को प्राप्त हो ये हमे सुनिश्चित करना है। देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिये भी मुस्लिम समाज को एक नई दिशा प्राप्त होगी।
इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराना, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति, शैक्षिक अवसरों को उन्नत करने के संबंध में चर्चा की।
सैयद शहज़ादी ने आधारभूत ढांचा, विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों की उपयुक्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार करने, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऋण देने, अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार सहित अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा की। उन्होंने तकनीकि शिक्षा के माध्यमों से अल्पसंख्यकों के कौशल उन्नयन पर जोर दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए गरीब स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार से संबंधित योजना की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा दें तथा पात्र हितग्राहियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने अल्पसंख्यकों को दिए गए टर्म लोन और शैक्षिक ऋण की भी जानकारी ली।
वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई—
शहजादी ने कानून व्यवस्था एवं वक्फ की जमीनों के बारे में भी जानकारी ली। राज्य की वक्फ संपत्तियों के हो रहे दुरूपयोग व अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये की अतिक्रमण करने वालों को जमीन खाली करने का आख़री नोटिस दिया जाये और अवहेलना की स्तिथि में तत्काल प्रकरण को वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के संज्ञान में ला सख्त कार्रवाई अमल में लाएँ।
अल्पसंख्यक मामलात विभाग के शासन सचिव श्री राजन विशाल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं द्वारा बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक समाज को लाभान्वित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने, स्कूली शिक्षा की उपलब्धता में उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, छात्रवृत्ति, बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, स्वरोजगार की स्थापना, मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना एवं सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।
इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव श्री जमील अहमद कुरैशी, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती मंजु, मदरसा बोर्ड सचिव श्री मुक्करम शाह, आरएमएफ डीसी के प्रबंध निदेशक श्री भँवर लाल, उप निदेशक डा॰ महमूद अली खान, वक़्फ़ बोर्ड के मुख्यकारिकारी अधिकारी श्री शीराज़ अली ज़ैदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
