◾ मानस टुडे बड़वानी
✍️ इम्तियाज खान intu
बड़वानी। विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने शनिवार को मप्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शासन का ध्यान आदिवासी बाहुल्य बड़वानी विधानसभा के शासकीय महाविद्यालयों में फैली समस्याओं की ओर आकर्षित कराया। विधानसभा में विधायक राजन मंडलोई ने बताया कि बड़वानी विधानसभा में 4 शासकीय कॉलेज बड़वानी जिला मुख्यालय पर और एक महाविद्यालय पार्टी विकासखंड में है।
विधायक ने कहा कि इन कॉलेजों में स्टॉफ की भारी कमी बनी हुई है। इन कॉलेजों में जो 149 पद है। उनमें केवल 32 कार्यरत है और 77 पद आज भी रिक्त है। इसके अलावा बड़वानी में जो मॉडल कॉलेज खुला है। उसमें भी 39 पद स्वीकृत है, लेकिन यहां भी महज 3 कार्यरत है और 36 पद रिक्त है। इनमें जो भृत्य, क्लर्क और अन्य स्टॉफ के 78 पदों में से 40 कार्यरत है और 38 पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन रिक्त पदों की भर्ती कब की जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़वानी आदिवासी बाहुल्य जिला होने के साथ ही यहां पर छात्रों को पढ़ाई में बहुत समस्याएं आती है। विधायक ने छात्रों के स्कालरशिप और आवास भत्ते की समस्या को भी विधानसभा में रखा।
विधायक मंडलोई ने विधानसभा में बताया कि आदिवासी बाहुल्य बड़वानी विधानसभा के छात्रों को शासन से जो स्कॉलरशिप मिलती है। उससे उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरणा मिलती है कि वे पढ़ने जा सके, लेकिन बड़वानी में काफी समय से छात्रों की स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी है। उन्होंने बताया कि स्कालरशिप उच्च शिक्षा विभाग नहीं देता है। जनजातीय कार्य विभाग की ओर से दी जाती है। 2022 से अब तक छात्रों को स्कालरशिप नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के तो फॉर्म ही अब तक नहीं भरे गए हैं। जबकि सत्र समाप्त होने में है।
◾ कोरोना काल से बंद हैं आवास भत्ता
विधायक ने छात्रों के आवास भत्ते का मुद्दा भी उठाया और बताया कि आदिवासी सहित दलित और ओबीसी छात्रों को जो आवास भत्ता और स्टेशनरी मिलती है, वो भी जब से कोराना काल आया, उसके बाद से मिलना बंद हो गई है। आवास भत्ते की राशि मिल नहीं रही है। विधायक ने इस सवालों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के कॉलेजों की समस्या का उठाते हुए इनके शीघ्र निराकरण की मांग की।