छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की तलाश तेज , साय सरकार ने केंद्र सरकार को तीन अफसरों के नाम भेजे
रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नए डीजीपी के लिए तीन पुलिस अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं. राज्य सरकार ने दूसरी बार नाम भेजे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले एक दो दिनों में केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी की नियुक्ति पर मुहर लग सकती है. बता दें कि जो प्रस्ताव पहले भेजा गया था, उसमें कुछ जानकारियों का आभाव होने की वजह से प्रस्ताव को लौटा दिया गया था, ऐसे में अब फिर से केंद्र सरकार को नया प्रस्ताव भेजा गया है. वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो जाएगा, ऐसे में राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति होनी है.
साय सरकार ने भेजे यह तीन नाम
विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी के लिए तीन पुलिस अधिकारियों के नाम भेजे हैं, उनमें पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है. वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा के बाद पवन देव सबसे ज्यादा सीनियर हैं, उनके बाद 92 बैच के आईपीएस अरुणदेव गौतम हैं, जबकि 94 बैच के हिमांशु गुप्ता है. पहले इस बात की चर्चा भी तेज थी कि वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नए डीजीपी की तलाश के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अब फरवरी 2025 तक नए डीजीपी की नियुक्ति पर मुहर लग जाएगी.
अशोक जुनेजा को एक बार मिला एक्सटेंशन
वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा को एक बार एक्सटेंशन मिल चुका है, राज्य सरकार की तरफ से उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, उस हिसाब से ही उनका कार्यकाल 5 फरवरी को खत्म हो रहा है. यही वजह है कि नए डीजीपी की तलाश अब तेज हो गई है. बता दें कि 11 नवंबर 2021 को तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी को हटाकर अशोक जुनेजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी डीजीपी बनाया गया था, इसके बाद कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने उन्हें 5 अगस्त 2022 को पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया गया था. वह अगस्त में रिटायर होने वाले थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया था. ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से जो तीन नाम भेजे हैं गए हैं इन्हीं तीन अफसरों के परफार्मेंस और विभिन्न मापदंडों के आधार पर उनमें से किसी एक नाम का चयन किया जाएगा. ऐसे माना जा रहा है कि नए साल में छत्तीसगढ़ पुलिस को नया मुखिया मिल जाएगा.
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के पैनल में वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर बदलाव किए जाने की संभावना है, माना जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच बैठक के बाद ही कोई एक नाम फाइनल हो सकता है.
