भारत में समुदाय और अनुसूचित जातियों के लिए डेलिस्टिंग का फैसला !

हाल ही में भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और समुदायों के लिए डेलिस्टिंग का फैसला किया है। यह फैसला अनुसूचित जातियों और समुदायों के लिए एक विवादित मुद्दा है, जिसने विभिन्न समाज सेवी संगठनों और राजनीतिक दलों को आवाज बुलंद करने पर मजबूर किया है।

डेलिस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी विशेषता को अपनी सूची से हटा दिया जाता है। इस मामले में, अनुसूचित जातियों और समुदायों को सूची से हटा दिया जाएगा, जो कि अनेक राज्यों में उन्हें आरक्षण, विशेष सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस फैसले के समर्थक इस बात को दावा करते हैं कि अनुसूचित जातियों और समुदायों को सूची से हटाने से उनकी समाज में उत्थान होगा और वे आधुनिक भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।